वाशिंगटन/न्यूजर्सी, टीडीएस वायरलस की रिपोर्ट: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने शुक्रवार को एक अहम घोषणा करते हुए बताया कि उन्होंने 12 देशों (Country) को ऐसे टैरिफ पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिन्हें सोमवार (Monday) को संबंधित देशों को भेजा जाएगा। इन पत्रों (Latter) में अमेरिका (America) को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर अलग-अलग शुल्क दरें निर्धारित की गई हैं, साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि यह एक “इसे ले लो या छोड़ दो” प्रस्ताव है।
ट्रंप ने न्यूजर्सी की यात्रा के दौरान एयर फोर्स वन (Air Force Van) में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, “मैंने कुछ पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं और वे सोमवार को, संभवतः दोपहर 12 बजे जारी किए जाएंगे। अलग-अलग टैरिफ, अलग-अलग देश।”
हालांकि उन्होंने इन 12 देशों के नामों का खुलासा करने से इनकार कर दिया, लेकिन यह संकेत अवश्य दिए कि सोमवार (Monday) को इस पूरी योजना को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि ट्रंप ने पहले गुरुवार को कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि पत्रों का पहला बैच शुक्रवार को भेजा जाएगा, लेकिन अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस (America Independence Day) के चलते तारीख को आगे बढ़ा दिया गया।
यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब अमेरिका और कई देशों के बीच व्यापार युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। टैरिफ (Tarrif) और व्यापारिक (Business) दबाव की यह रणनीति अमेरिका की ओर से वैश्विक व्यापार संतुलन को बदलने का प्रयास मानी जा रही है, जिसने दुनिया के वित्तीय बाजारों (Market) में अस्थिरता ला दी है।
April (अप्रैल) 2025 में ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की थी कि अमेरिका अब आयातित वस्तुओं पर 10% की आधार टैरिफ दर लगाएगा। इसके साथ ही कुछ देशों के लिए टैरिफ दरें 50% तक भी जा सकती हैं। हालांकि, तत्काल टकराव से बचने और समझौते का अवसर देने के लिए 10% के अलावा बाकी सभी दरों को 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। यह अवधि अब 9 जुलाई (July) को समाप्त हो रही है।
ट्रंप ने संकेत दिया कि 1 अगस्त से लागू होने वाले टैरिफ पहले से भी अधिक हो सकते हैं, कुछ मामलों में 70% तक। उन्होंने स्पष्ट कहा, “अगर देश समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते, तो उन्हें बड़े शुल्क का सामना करना पड़ेगा।”
Trump Donald (ट्रंप) और उनके शीर्ष सहयोगियों ने शुरू में कहा था कि वे प्रमुख देशों के साथ व्यापार समझौते के लिए बातचीत करेंगे। लेकिन जापान और यूरोपीय (Japan or Europ) संघ जैसे साझेदारों के साथ लगातार असफलताओं के बाद ट्रंप अब इस प्रक्रिया से निराश दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा, “पत्र बेहतर हैं… पत्र भेजना बहुत आसान है।”
इस बयान से यह साफ है कि व्हाइट हाउस (White House America) अब कूटनीतिक वार्ता के बजाय दबाव की रणनीति को प्राथमिकता दे रहा है। यह बदलाव केवल टैरिफ तक सीमित नहीं है, बल्कि गैर-टैरिफ प्रतिबंधों जैसे कृषि आयात पर रोक, लाइसेंसिंग शर्तों और समयसीमा के दबावों में भी देखा जा सकता है।
ट्रंप की टिप्पणी कि “पत्र भेजना आसान है” यह दर्शाता है कि अब अमेरिका ने बातचीत को पीछे छोड़ते हुए सीधे कार्रवाई की राह पकड़ ली है।
इन देशों के साथ समझौते हुए? अब तक केवल ब्रिटेन और वियतनाम ऐसे दो देश हैं जिनके साथ अमेरिका किसी व्यापारिक समझौते पर पहुंच पाया है।
- ब्रिटेन – Briten ने 10% की टैरिफ दर को स्वीकार किया है और अमेरिका से ऑटो और विमान इंजन जैसे क्षेत्रों में विशेष रियायतें प्राप्त की हैं।
- वियतनाम – Vietnam के साथ समझौते में कई वस्तुओं पर टैरिफ को पहले तय 46% से घटाकर 20% कर दिया गया है। साथ ही अमेरिकी उत्पादों को वियतनाम में शुल्क मुक्त पहुंच की अनुमति दी गई है।
Bharat and Europea (भारत और यूरोपीय संघ)
ट्रंप प्रशासन को भारत के साथ अपेक्षित व्यापार समझौते में सफलता नहीं मिल पाई है। इसके अलावा यूरोपीय संघ के राजनयिकों ने Friday (शुक्रवार) को कहा कि वे अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में ठोस प्रगति नहीं कर पाए हैं। अब यूरोपीय संघ की रणनीति टैरिफ वृद्धि को टालने के लिए “यथास्थिति बनाए रखने” पर केंद्रित हो सकती है।
डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trup) की नई टैरिफ नीति और “ले लो या छोड़ दो” दृष्टिकोण वैश्विक व्यापार में अमेरिका की आक्रामक मुद्रा को उजागर करता है। जहां एक ओर यह रणनीति अमेरिका को तत्काल सौदेबाजी की ताकत दे सकती है, वहीं दूसरी ओर यह वैश्विक व्यापार सहयोग की नींव को कमजोर कर सकती है।
सोमवार को जारी होने वाले ये 12 टैरिफ पत्र केवल आर्थिक हस्तक्षेप नहीं हैं, बल्कि यह संकेत भी हैं कि आने वाले समय में America Videshi (अमेरिकी विदेश) नीति अधिक ‘ट्रांसएक्शनल’ और सख्त होती जा रही है।
